वयानुसार आवश्यक लसी
| लस | कोणासाठी आवश्यक |
|---|---|
| DTaP / DT / DTP | 2 महिने ते 6 वर्षे वय |
| Tdap / Td | 11 वर्षे व त्याहून अधिक वय (7–10 वयोगट: लसीकरणाच्या इतिहासानुसार काही वेळा) |
| पोलिओ | 2 महिने व त्याहून अधिक वय |
| गोवर, गालगुंड, रुबेला (MMR) | 12 महिने व त्याहून अधिक वय, जन्म 1957 किंवा त्यानंतर झाला असल्यास |
| रोटाव्हायरस | 6 आठवडे ते 8 महिने वय |
| Hib | 2 ते 59 महिने वय |
| हिपॅटायटिस A | 12 महिने ते 18 वर्षे वय |
| हिपॅटायटिस B | जन्मापासून 59 वर्षे वयापर्यंत |
| मेनिंगोकोकल (MenACWY) | 11 ते 18 वर्षे वय |
| व्हॅरिसेला (कांजिण्या) | 12 महिने व त्याहून अधिक वय |
| न्यूमोकोकल | 2 ते 59 महिने वय, आणि 65 वर्षे व त्याहून अधिक |
| इन्फ्लुएंझा (फ्लू) | 6 महिने व त्याहून अधिक वय (दरवर्षीची लस) |
I-693 साठी COVID-19 लसीकरण आता आवश्यक नाही; CDC ने 2025 मध्ये ती यादीतून काढून टाकली.
तुमच्या नोंदी, तुमच्या वयासाठी आवश्यक डोसची संख्या आणि एखादी लस न देण्याची कोणतीही वैद्यकीय कारणे (उदाहरणार्थ, काही लसी गर्भधारणेदरम्यान दिल्या जात नाहीत) यांच्या आधारे तुम्हाला अजून कोणते डोस लागतील हे डॉक्टर तपासतात.
तुमच्या लसीकरणाच्या नोंदी सोबत आणा
- तुमच्याकडे असलेली प्रत्येक लसीकरण नोंद आणा — तुमच्या मायदेशातील, शाळेतील किंवा अमेरिकेतील डॉक्टरांकडील. इतर भाषांमधील नोंदीही चालतात.
- नोंदी नसल्यास, आम्ही भेटीतच आवश्यक लसी देऊ शकतो, किंवा काही आजारांसाठी रक्त चाचण्यांद्वारे (टायटर्स) रोगप्रतिकारशक्ती तपासू शकतो.
- लसी आणि टायटर्सचे शुल्क वेगळे आकारले जाते; आम्ही आधी त्याचा खर्च सांगतो.
अधिकृत स्रोत
- CDC तक्ता 1: सिव्हिल सर्जनसाठी अर्जदाराच्या वयानुसार लसीकरणाच्या आवश्यकता (11 मार्च 2025 पासून लागू)
नेहमीचे प्रश्न
नाही. CDC ने 2025 मध्ये COVID-19 लसीकरण I-693 च्या आवश्यकतांमधून काढून टाकले.
हो, 11 मार्च 2025 पासून लागू असलेल्या CDC तक्त्यानुसार 6 महिने व त्याहून अधिक वयाच्या अर्जदारांसाठी इन्फ्लुएंझा लस आवश्यक आहे.
आम्ही तुमच्या भेटीतच आवश्यक लसी देऊ शकतो, किंवा काही आजारांसाठी रक्त चाचणीद्वारे (टायटर) तुमची रोगप्रतिकारशक्ती तपासू शकतो. दोन्हींचे शुल्क वेगळे आकारले जाते.
Dr. Rekha Manghnani, MD, USCIS-नियुक्त सिव्हिल सर्जन, यांनी वैद्यकीयदृष्ट्या तपासलेले · शेवटचे अद्ययावत ऑक्टोबर 2026. हे पान सर्वसाधारण माहितीसाठी आहे, कायदेशीर सल्ला नाही.